उत्तराखंड में हाल के दिनों में कमर्शियल LPG सिलेंडरों की कमी ने होटल और रेस्टोरेंट कारोबारियों के सामने बड़ी चुनौती खड़ी कर दी थी। इसी समस्या के समाधान के लिए सरकार ने अब एक नई रणनीति लागू की है।
नई SOP के तहत गैस वितरण को प्राथमिकता के आधार पर बांटा जाएगा। रोजाना आने वाली गैस का 20% हिस्सा उन सेवाओं को दिया जाएगा, जो सीधे आम जनता से जुड़ी हैं, जैसे होटल, ढाबे और रेस्टोरेंट।
इस व्यवस्था में Dehradun को सबसे ज्यादा लाभ मिला है, जहां 31% गैस कोटा निर्धारित किया गया है। यह कदम राजधानी में बढ़ती मांग और पर्यटन दबाव को देखते हुए लिया गया है।
विशेषज्ञों का मानना है कि इस नीति से न केवल सप्लाई चेन सुधरेगी, बल्कि कालाबाजारी और जमाखोरी जैसी समस्याओं पर भी नियंत्रण मिलेगा।
