DigiLocker ने अपने डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना नेटवर्क का विस्तार करते हुए देश के 35 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में बिजली उपभोक्ताओं के लिए नई सुविधा शुरू की है। प्लेटफॉर्म से 68 बिजली वितरण कंपनियों को जोड़ा गया है, जिससे उपभोक्ता प्रमाणित बिजली बिलों तक डिजिटल पहुंच प्राप्त कर सकेंगे।
सरकार की इस पहल का उद्देश्य नागरिकों को दस्तावेजों के प्रबंधन में अधिक सुविधा देना और डिजिटल सेवाओं के उपयोग को बढ़ावा देना है। अब उपभोक्ताओं को बिजली बिल की कॉपी प्राप्त करने या उसे सुरक्षित रखने के लिए अलग से प्रयास नहीं करना पड़ेगा।
DigiLocker पर उपलब्ध दस्तावेज पूरी तरह प्रमाणित होंगे, जिन्हें विभिन्न संस्थानों और एजेंसियों द्वारा वैध दस्तावेज के रूप में स्वीकार किया जा सकेगा। इससे डिजिटल दस्तावेजों पर लोगों का भरोसा और बढ़ने की उम्मीद है।
