जरूरतमंद बच्चों को आर्थिक रूप से सहारा देने के लिए प्रदेश सरकार नई योजना लाने की तैयारी में है। मुख्यमंत्री बाल सानिध्य योजना के नाम से प्रस्तावित इस पहल के तहत पात्र बच्चों को हर महीने 3,000 रुपये की सहायता दी जाएगी। योजना एक दिसंबर से शुरू हो सकती है और इससे करीब छह हजार बच्चों को लाभ मिलने की उम्मीद है।
क्यों पड़ी नई योजना की जरूरत?
केंद्र सरकार की स्पॉन्सरशिप योजना के माध्यम से पात्र बच्चों को प्रतिमाह 4,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती है। लेकिन लाभार्थियों की संख्या सीमित होने के कारण प्रदेश के कई जरूरतमंद बच्चे इस योजना के दायरे में नहीं आ पा रहे हैं।
राज्य सरकार उठाएगी जिम्मेदारी
केंद्र की योजना से छूट रहे बच्चों तक आर्थिक सहायता पहुंचाने के लिए प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री बाल सानिध्य योजना शुरू करने की पहल की है। इसके तहत पात्रता पूरी करने वाले बच्चों को हर महीने 3,000 रुपये देने का प्रस्ताव रखा गया है।
छह हजार बच्चों तक पहुंचेगी सहायता
सरकार का अनुमान है कि इस योजना से प्रदेश के करीब छह हजार बच्चों को आर्थिक मदद मिल सकेगी। प्रस्तावित कार्यक्रम को एक दिसंबर से लागू करने की तैयारी है। योजना के नियमों और लाभ पाने की प्रक्रिया को लेकर आधिकारिक जानकारी का इंतजार है।
