राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने SHANTI बिल को अपनी सहमति प्रदान कर दी है, जिसके बाद यह विधेयक अब औपचारिक रूप से कानून का रूप ले चुका है। इस कानून के लागू होने से भारत के नागरिक परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में निजी क्षेत्र की भागीदारी का मार्ग प्रशस्त हो गया है।
सरकार का कहना है कि SHANTI कानून के जरिए परमाणु ऊर्जा उत्पादन क्षमता बढ़ाने, कार्बन उत्सर्जन कम करने और स्वच्छ व टिकाऊ ऊर्जा स्रोतों को मजबूती देने पर जोर दिया जाएगा। निजी कंपनियां इस क्षेत्र में तकनीकी सहयोग, निवेश और संचालन के माध्यम से योगदान दे सकेंगी।
यह कानून भारत के ऊर्जा ढांचे को मजबूत करने और भविष्य की बिजली जरूरतों को सुरक्षित एवं स्थायी तरीके से पूरा करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल माना जा रहा है।
