हिमाचल और उत्तराखंड में आई भीषण बाढ़ और भूस्खलन पर सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। कोर्ट ने कहा कि पेड़ों की अवैध कटाई ने इन आपदाओं को और भयावह बना दिया है।
सुप्रीम कोर्ट ने मामले में केंद्र, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (NDMA), पर्यावरण मंत्रालय और एनएचएआई को नोटिस जारी किया है। साथ ही हिमाचल, उत्तराखंड, जम्मू-कश्मीर और पंजाब की राज्य सरकारों से भी दो सप्ताह के भीतर जवाब मांगा गया है।
मुख्य न्यायाधीश ने कहा – “पहाड़ी राज्यों में हमने अभूतपूर्व बाढ़ और भूस्खलन देखे हैं।
मीडिया रिपोर्टों में साफ दिख रहा है कि बाढ़ में बड़ी संख्या में लकड़ियां बहकर आईं।
प्रथम दृष्टया यह अवैध कटाई का नतीजा है।”
अब इस मामले की अगली सुनवाई दो हफ्ते बाद होगी।
