राज्य सरकार की सख्त मंशा के मुताबिक उधम सिंह नगर प्रशासन ने सिंचाई विभाग की भूमियों से अतिक्रमण हटाने की मुहिम तेज कर दी है। गदरपुर क्षेत्र स्थित हरिपुरा जलाशय और ठंडानाला गांव में हुई जांच के दौरान पता चला कि वर्षों से कई लोगों ने सरकारी जमीन पर कब्जा जमाकर मकान, दुकानें, टीनशेड और धार्मिक ढांचे खड़े कर दिए हैं।
विस्तृत सर्वे के बाद प्रशासन ने कुल 60 अतिक्रमणकारियों को नोटिस जारी कर दिया है। नोटिस में कहा गया है कि सभी कब्जेधारी 15 दिनों के भीतर निर्माण स्वयं हटाएं, अन्यथा प्रशासन ध्वस्तीकरण की कार्रवाई करेगा। जिन चार धार्मिक स्थलों को अवैध पाया गया है, उनके संबंध में भी समान निर्देश दिए गए हैं।
अभियान के दौरान अपर जिलाधिकारी, सिंचाई विभाग के इंजीनियर, राजस्व अधिकारी और पुलिस बल मौजूद रहे। अधिकारियों ने बताया कि नदी, नालों और जलाशयों के आसपास अवैध कब्जे पर्यावरण और सुरक्षा दोनों के लिए खतरनाक हैं, इसलिए इन्हें हटाना बेहद जरूरी है।
सरकार का स्पष्ट संदेश है—जल स्रोतों और सरकारी भूमि पर किसी भी तरह के अतिक्रमण को पूरी तरह समाप्त किया जाएगा।
