नेपाल में भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई तेज हो गई है। बालेन शाह के निर्देश पर गठित एक विशेष आयोग अब देश के सात पूर्व प्रधानमंत्रियों और 100 से अधिक प्रभावशाली व्यक्तियों की संपत्ति की जांच करेगा। इस फैसले ने राजनीतिक गलियारों में हलचल पैदा कर दी है।
यह आयोग सभी संदिग्ध वित्तीय गतिविधियों की जांच करेगा, जिसमें बैंक खातों की जानकारी, अचल संपत्तियां, निवेश और अन्य आर्थिक संसाधन शामिल हैं। जांच का फोकस इस बात पर रहेगा कि क्या इन व्यक्तियों ने अपने पद का फायदा उठाकर अवैध तरीके से संपत्ति जुटाई है।
जनता लंबे समय से भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग कर रही थी, और अब इस पहल को उसी दिशा में एक ठोस कदम माना जा रहा है। नेपाल की राजनीति में यह फैसला एक टर्निंग प्वाइंट साबित हो सकता है, जो आने वाले समय में शासन व्यवस्था को अधिक पारदर्शी और जवाबदेह बनाएगा।
