महिलाओं को राजनीति में अधिक भागीदारी देने के उद्देश्य से केंद्र सरकार एक बड़ा कदम उठाने की तैयारी में है। प्रस्ताव के अनुसार, लोकसभा की कुल सीटों को 543 से बढ़ाकर 815 या अधिकतम 850 तक किया जा सकता है।
इस योजना के तहत लगभग 33 प्रतिशत सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी, जो संख्या में करीब 273 तक पहुंच सकती हैं। यह पहल नारी शक्ति वंदन अधिनियम के क्रियान्वयन से सीधे तौर पर जुड़ी हुई है।
सरकार का मानना है कि सीटों की संख्या बढ़ाने से आरक्षण लागू करना अधिक संतुलित और व्यावहारिक होगा। वहीं, राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि इससे आने वाले चुनावों में महिला प्रतिनिधित्व में ऐतिहासिक वृद्धि देखने को मिल सकती है।
