भारत सरकार अब समुद्री क्षेत्र को नई उड़ान देने की तैयारी में है। सरकार ने ₹70,000 करोड़ की तीन प्रमुख योजनाओं की घोषणा की है, जिनसे जहाज निर्माण, पोर्ट सेक्टर और समुद्री इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूती मिलेगी।
इनमें शामिल हैं –
शिपबिल्डिंग फाइनेंशियल असिस्टेंस स्कीम (₹25,000 करोड़): शिपयार्ड को वित्तीय सहायता
मैरिटाइम डेवलपमेंट फंड (₹25,000–30,000 करोड़): शिपिंग टननेज और पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास
शिपबिल्डिंग डेवलपमेंट स्कीम (₹20,000 करोड़): ग्रीनफील्ड क्लस्टर्स और शिपयार्ड विस्तार
सरकार को उम्मीद है कि इन योजनाओं के माध्यम से भारत न केवल समुद्री क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनेगा, बल्कि विदेशी कंपनियों पर अपनी निर्भरता कम करके एक “वैश्विक समुद्री महाशक्ति” के रूप में भी उभरेगा।
