उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता (UCC) और धर्म परिवर्तन रोकथाम कानून को लेकर एक बार फिर सियासी हलचल तेज हो गई है। 18 दिसंबर 2025 को राज्यपाल ने इन दोनों महत्वपूर्ण संशोधन विधेयकों को राज्य सरकार को वापस कर दिया।
राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल (सेवानिवृत्त) गुरमीत सिंह ने विधेयकों के मसौदे में तकनीकी और लिपिकीय त्रुटियां पाए जाने की बात कही है। बताया जा रहा है कि कानून के कुछ प्रावधानों में भाषा स्पष्ट नहीं है और कुछ धाराओं में संशोधन की जरूरत है।
धर्म परिवर्तन रोकथाम बिल में जहां व्याकरण और कानूनी अस्पष्टता को लेकर सवाल उठे हैं, वहीं UCC संशोधन विधेयक में भी ड्राफ्टिंग से जुड़ी कमियां सामने आई हैं। इन्हीं कारणों से राज्यपाल ने विधेयकों को बिना मंजूरी लौटाया।
सरकार ने संकेत दिए हैं कि जल्द ही इन सभी आपत्तियों को दूर कर दोनों बिलों को फिर से राजभवन भेजा जाएगा।
