भारत सरकार ने टैक्स सुधारों की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने कहा है कि जीएसटी में हालिया बदलावों से देशभर के उपभोक्ताओं के हाथ में लगभग ₹2 लाख करोड़ रुपये रहेंगे।
यह राशि सरकार के पास टैक्स के रूप में नहीं जाएगी, बल्कि सीधे खर्च और खपत के जरिए अर्थव्यवस्था में लौटेगी। 22 सितंबर से लागू होने वाले इस सुधार के तहत जीएसटी की दरों को सरल बनाकर केवल दो स्लैब – 5% और 18% – कर दिया गया है।
वित्त मंत्री ने कहा कि यह सुधार लंबे समय से चली आ रही टैक्स जटिलताओं को कम करेगा और उपभोक्ताओं को अधिक क्रय शक्ति देगा। इसका असर खुदरा बाजार, सेवा क्षेत्र और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पर भी दिखाई देगा।
आर्थिक विशेषज्ञों ने भी इस कदम का स्वागत किया और कहा कि यह उपभोक्ता मांग को बढ़ावा देगा और अर्थव्यवस्था को नई ऊर्जा देगा।
