उत्तराखंड सरकार ने एक अहम प्रशासनिक बदलाव करते हुए देहरादून और नैनीताल स्थित राजभवनों का नाम बदलने का फैसला लिया है। नई व्यवस्था के तहत इन दोनों प्रतिष्ठित सरकारी भवनों को अब ‘लोक भवन’ के रूप में जाना जाएगा। यह कदम केंद्र सरकार की उस पहल के अनुरूप है, जिसमें देश के सरकारी संस्थानों को ऐसे नाम दिए जा रहे हैं जो अधिक जन-केंद्रित, लोक-उन्मुख और लोकतांत्रिक भावना को दर्शाते हों।
इस निर्णय के पीछे सरकार का उद्देश्य सरकारी ढांचे को जनता के और निकट लाना है तथा उन संस्थानों की पहचान को नया रूप देना है जिनका सीधा संबंध आम नागरिकों से है। बताया जा रहा है कि केंद्र से मिले सुझाव के बाद राज्य सरकार ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दी और 1 दिसंबर 2025 से इसे लागू करने का फैसला किया है।
राज्य सरकार का मानना है कि यह बदलाव राजभवनों की पारंपरिक छवि को ‘जन-उन्मुख शासन’ की दिशा में आगे बढ़ाने का एक प्रतीकात्मक लेकिन महत्वपूर्ण कदम है।
