मसूरी वन प्रभाग में वन सीमा स्तंभों के गायब होने का मामला अब न्यायिक जांच के दायरे में आ गया है। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने इस गंभीर प्रकरण में केंद्र सरकार, राज्य सरकार और CBI को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। बताया गया है कि मसूरी फॉरेस्ट डिवीजन से 7,375 सीमा स्तंभ लापता हैं।
याचिका में कहा गया है कि वन सीमा स्तंभ किसी भी वन क्षेत्र की पहचान और सुरक्षा का सबसे अहम आधार होते हैं। इनके गायब होने से न सिर्फ वन क्षेत्र की सीमाएं धुंधली होती हैं, बल्कि अवैध कब्जों को भी बढ़ावा मिलता है। कोर्ट ने माना कि यह मामला सिर्फ प्रशासनिक लापरवाही नहीं, बल्कि गंभीर अनियमितताओं की ओर इशारा करता है।
हाईकोर्ट ने संबंधित विभागों को निर्देश दिए हैं कि वे यह स्पष्ट करें कि सीमा स्तंभ कब, कैसे और किन परिस्थितियों में गायब हुए। साथ ही कोर्ट ने यह भी संकेत दिया कि जरूरत पड़ने पर स्वतंत्र एजेंसी से विस्तृत जांच कराई जा सकती है।
