उत्तराखंड को केंद्र सरकार की ओर से खनन सुधारों (Minor Minerals Reforms) के लिए 2025-26 में 100 करोड़ रुपये की अतिरिक्त राशि दी गई है। यह राशि Special Assistance Scheme (SASCI) के तहत दी गई है, जो राज्य सरकारों को सुधारों के लिए प्रोत्साहन प्रदान करती है।
केंद्र की समीक्षा में पाया गया कि उत्तराखंड ने सुधारों के कुल 7 में से 6 मानदंडों को पूरा किया है। इन मापदंडों में पारदर्शिता, नियामक दक्षता, उन्नत निगरानी प्रणाली, और खनन संचालन के डिजिटलीकरण जैसे पहलू शामिल हैं।
यह राज्य को मिली दूसरी बड़ी राशि है — इस वर्ष पहले ही उसे SMRI (State Mining Readiness Index) में दूसरा स्थान मिलने के बाद 100 करोड़ मिले थे। इस तरह राज्य को कुल मिलाकर अब 200 करोड़ रुपये मिल चुके हैं।
उत्तराखंड सरकार ने खनन नीतियों में कई सुधार किए हैं जैसे कि ई-नीलामी प्रक्रिया, सैटेलाइट आधारित निगरानी, और खनन विभाग की दक्षता बढ़ाने वाले अन्य कदम। इन सुधारों की बदौलत अवैध खनन में कमी आई है और राजस्व में वृद्धि हुई है।
इसके अतिरिक्त, राज्य सरकार की पहल से निर्माण सामग्री की उपलब्धता बेहतर हुई है जिससे स्थानीय बाजारों में सकारात्मक असर दिखा है। इन सुधारों के चलते स्थानीय रोजगार भी बढ़े हैं।
केंद्र सरकार की रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि उत्तराखंड का प्रदर्शन नागालैंड और जम्मू-कश्मीर जैसे राज्यों की तुलना में सबसे बेहतरीन रहा है।
