अमेरिका एक बार फिर से सरकारी शटडाउन की स्थिति में पहुँच गया है। 1 अक्टूबर से शुरू हुए इस शटडाउन का कारण यह है कि संसद (कांग्रेस) में फंडिंग कानून पर सहमति नहीं बन सकी।
कांग्रेसनल बजट ऑफिस के मुताबिक, लगभग 7.5 लाख कर्मचारी प्रभावित होंगे। इनमें से अधिकतर को बिना वेतन की छुट्टी पर भेजा जाएगा। वहीं कुछ कर्मचारियों को “essential services” के तहत काम करना जारी रखना होगा, लेकिन उनकी सैलरी बाद में दी जाएगी।
सरकार के कई विभाग जैसे शिक्षा, पर्यावरण और प्रशासनिक सेवाएँ प्रभावित होंगे। वहीं सेना, पुलिस, स्वास्थ्य आपात सेवाएँ और एयर ट्रैफिक कंट्रोल जैसे क्षेत्र काम करते रहेंगे।
ट्रंप की सरकार ने पहले से ही विभागों को यह कहकर तैयार रहने को कहा था कि यदि शटडाउन लंबा खिंचता है तो मास लेऑफ (mass layoffs) भी किए जा सकते हैं।
इसी बीच, कर्मचारी यूनियनों ने प्रशासन पर केस दर्ज किया है और कहा है कि सरकार का यह कदम कर्मचारियों के अधिकारों के खिलाफ है।
