अरावली पर्वत श्रृंखला को बचाने के लिए केंद्र सरकार ने सख्त रुख अपनाया है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने सभी राज्यों को निर्देश देते हुए कहा है कि अरावली क्षेत्र में अब नई खनन लीज पूरी तरह प्रतिबंधित रहेंगी। यह फैसला अरावली के पर्यावरणीय महत्व को देखते हुए लिया गया है।
सरकार का मानना है कि अरावली क्षेत्र में बढ़ते खनन से जंगलों की कटाई, भूजल स्तर में गिरावट और वायु प्रदूषण जैसी गंभीर समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। मंत्रालय ने साफ किया है कि मौजूदा नियमों के तहत संवेदनशील इलाकों को और अधिक संरक्षित क्षेत्र घोषित किया जाएगा।
इसके साथ ही केंद्र ने संबंधित एजेंसियों को निर्देश दिए हैं कि अवैध खनन पर सख्ती से कार्रवाई की जाए। विशेषज्ञों का कहना है कि यह फैसला लंबे समय से जरूरी था और इससे आने वाली पीढ़ियों के लिए प्राकृतिक संसाधनों को बचाने में मदद मिलेगी।
